El Ministerio de Transportes mueve ficha en Renfe y Adif tras la polémica del encargo de 31 trenes de ancho métrico que iban a recorrer comunidades como Cantabria y Asturias, principalmente, y que no lo podrán hacer en las fechas previstas por un error de diseño que impide su paso por los túneles de la comunidad cántabra.
El operador público y el gestor de infraestructura han anunciado el cese del responsable de Gestión de Material y del titular de su jefatura de Inspección y Tecnología de vía, respectivamente, cumpliendo con la indicación del Ministerio y como muestra de toma de responsabilidad por el error que ha provocado que este pedido de material rodante desemboque en un conflicto político entre el Ejecutivo central y algunas comunidades autónomas.
En dos comunicados distintos que han sido remitidos casi en paralelo, las empresas públicas coinciden en que colaborarán en la auditoría del Ministerio de Transportes que se iniciará en los próximos días.
Hasta ahora, el operador público había comunicado un nuevo acuerdo con el fabricante de estos trenes de ancho métrico, CAF, para modificar los trenes de Cercanías que iban a sustituir a los trenes FEVE para distintas comunidades autónomas (País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia, además de las mencionadas). El error de planificación, insólito hasta el momento, se debe a las dimensiones de estos trenes, ya que no son aptos para circular por los túneles que debía atravesar.
El resto de partes implicadas, desde Adif hasta la Agencia de Seguridad Ferroviaria (AESF), también formaban parte de este pacto para desatascar el problema con los gálibos de estos trenes de ancho métrico. La adjudicación se llevó a cabo en el año 2020, cuando se fijó un plazo de ejecución de 220 meses, en los que se incluía el mantenimiento de algunas unidades, además de la fabricación. El contrato estaba valorado en 258 millones de euros.
Hasta la pasada semana, ninguna de las partes ha confirmado el plazo de tiempo que conllevará solventar este problema, pero en el sector se estima que la construcción de los trenes que todavía no se han podido fabricar se demorará aproximadamente tres años.
Por su parte, el Ministerio de Transportes ha querido aclarar algunas informaciones durante el fin de semana y ha recalcado que todavía no se ha fabricado ningún tren, pues el pedido estaba actualmente en la fase de "diseño" y "se advirtió que existía un error entre lo que se definía en las cláusulas del pliego de condiciones y el diseño que finalmente se tenía que hacer".